जिनेवा कन्वेंशन

 जिनेवा कन्वेंशन

  1. 1864 में युद्ध के समय घायलों या युद्ध बंदियों की मदद के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्नेयूट के प्रयासों से जिनेवा कन्वेंशन की स्थापना हुई।
  2. 1864 और 1949 के बीच जिनेवा में संपन्न संधियों की एक श्रृंखला है जिनेवा अभीसमय।
  3. तीसरे जेनेवा सम्मेलन 1929 मैं संपन्न हुआ इसके अनुच्छेद 13 के अनुसार युद्ध के कैदियों(prisoners of wars: pow) के साथ हर समय मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।
  4. 194 देश जिनेवा कन्वेंशन के दायरे में है।
  5. युद्ध में बंधे बनाने वाले देश द्वारा किसी भी गैर कानूनी कार्य या चूक के कारण मौत या उसकी हिरासत में युद्ध बंदी के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डालना मना है ऐसा होने पर कन्वेंशन का एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
  6. तीसरे जेनेवा सम्मेलन 1929 के अनुच्छेद 118 के अनुसार युद्ध के कैदियों को सक्रिय युद्ध की समाप्ति के बाद बिना देरी किए रिहा किए जाने का प्रावधान है।
  7. 27 मई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान mig-27 उड़ाने वाले कमांडर नचिकेता को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था उसी वर्ष भारत को सौंप दिया गया था।
जेनेवा कन्वेंशन के उद्देश्य
  1. युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों के उपचार के लिए उन्हें सभी स्तर पर प्रतिरक्षा प्रदान करना।
  2. युद्ध बीमारि या घायल सभी सैनिकों के साथ निष्पक्ष और उपचार की व्यवस्था करना।
  3. घायलों को सहायता प्रदान करने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना
दूसरा जेनेवा कन्वेंशन 1906
  1. समुद्री युद्ध और उससे जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया यह कन्वर्जन समुद्र में घायल बीमार और जलपोत वाले सैन्य कर्मियों की रक्षा और अधिकार से संबंधित है।
चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949
  1. युद्ध में घायलों का उचित देखभाल करना ।इसमें नागरिक और सैन्य अधिकारी दोनों शामिल है ।बर्बरता पूर्ण व्यवहार पर रोक, अमानवीय बर्ताव पर रोक ,प्रताड़ना ,भेदभाव पर रोक ,कानूनी सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य, डराया ,धमकाया नहीं जा सकता उन्हें अपमानित भी नहीं किया जा सकता ।युद्ध बंदी से सिर्फ नाम सैनिक पद, नंबर के बारे में पूछा जा सकता है।
                                  created by Mr.Raghubir 
                                         

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ભારત અને ગુજરાતના સાક્ષરતા આંકડા (in गुजराती)

ભારત અને ગુજરાતના સાક્ષરતા આંકડા તેમજ સાક્ષરતા સાથે જોડાયેલા અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યોની નીચે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે: 1. ભારતનો સાક્ષરતા દર: ભારત, વિશાળ ભૌગોલિક ક્ષેત્ર અને વસ્તી ધરાવતો દેશ, સાક્ષરતા ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા દાયકા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ કરી છે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર, ભારતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર 74.04% છે.  - પુરુષોનો સાક્ષરતા દર: 82.14% - મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર: 65.46% તેના કરતાં 2001 ની વસ્તી ગણતરીમાં ભારતનો સાક્ષરતા દર 64.83% હતો, જે છેલ્લા દાયકામાં લગભગ 9.21% નો વધારો દર્શાવે છે. 2. ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર: ગુજરાત, ભારતના મુખ્ય વિકસિત રાજ્યોમાંથી એક, સાક્ષરતા ક્ષેત્રે પણ આગળ છે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, ગુજરાતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર 78.03% છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં વધુ છે. - પુરુષોનો સાક્ષરતા દર: 85.75% - મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર: 69.68% ગુજરાતમાં સાક્ષરતા વધારવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, સરકારી યોજનાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓના સહયોગથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. 3. રાજ્યોમાં સાક્ષરતા દરની તુલના (2011): - સર્વોચ્ચ સાક્ષરતા ધરાવતાં રાજ્યો:   - કે...
Read more

न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) वाले देशों की सूची, उनकी संख्या, विशेषताएँ, लाभ, नुकसान, और भविष्य

न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) वाले देशों की सूची, उनकी संख्या, विशेषताएँ, लाभ, नुकसान, और भविष्य  परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने  वाले प्रमुख देश: परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देश, जिनके पास परमाणु रिएक्टर हैं, उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में विश्वभर में करीब 30 से अधिक देश ऐसे हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख देश और उनकी विशेषताएँ हैं: ---  1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)    - न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या: 92 (2023 के अनुसार)    - विशेषताएँ:        - सबसे अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर होने वाला देश।      - कुल बिजली उत्पादन का लगभग 20% परमाणु ऊर्जा से होता है।      - उन्नत और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल।      - सबसे बड़ी और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उद्योग।    - लाभ: ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में अत्यधिक विश्वसनीय।    - भविष्य: उन्नत तकनीक पर कार्य जारी है, जैसे कि छ...
Read more

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नागरिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

Image
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को पहली बार नागरिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ENEC)-संचालित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के बीच हुआ। यह समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग" पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें "सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" के क्षेत्र शामिल थे। कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि NPCIL और ENEC के बीच इस तरह का समझौता पहले कभी नहीं हुआ था। यह समझौता यूएई की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश विस्तार की नीति का हिस्सा है। त्रिपक्षीय सहयोग सोमवार को हुआ समझौता भारत और यूएई के बीच परमाणु सहयोग संबंधी कई वर्षों की चर्चा का परिणाम है। 19 सितंबर 2022 को फ्रांस, भारत और यूएई के विदेश मंत...
Read more