G 20 in FARSI

است:

---

**گروه بیست: یک انجمن اقتصادی جهانی**

گروه بیست، یا به اختصار G20، یک فروم بین‌المللی برای دولت‌ها و رؤسای بانک مرکزی از ۱۹ کشور و اتحادیه اروپایی است. این گروه در سال ۱۹۹۹ برای بحث در مورد مسائل سیاستی مرتبط با ترویج پایداری مالی بین‌المللی تأسیس شد.

از زمان تأسیس، وظایف گروه بیست به طور گسترده‌ای گسترش یافته و شامل مسائل اقتصادی متنوعی از جمله تنظیمات مالی، تجارت بین‌المللی، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی شده است. اعضای آن در مجموع حدود ۸۵ درصد از جمعیت جهان و دو سوم از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کنند که این گروه را به یک نهاد مهم در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی جهانی تبدیل کرده است.

یکی از ویژگی‌های اصلی گروه بیست، بی‌رسمیت آن است که به اعضا و سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در مورد چالش‌های اقتصادی فوری به صراحت و بدون محدودیت بحث کنند. گروه بیست بدون دبیرخانه دائمی عمل می‌کند و به جای آن بر اساس ریاست‌جمهوری‌های متنوع و گروه‌های کاری برای پیشبرد برنامه‌هایش اعتماد می‌کند.

تاکنون، گروه بیست با گستره وسیعی از مسائل روبرو شده است، از استحکام بازارهای مالی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ تا چالش‌های مربوط به ویروس کرونا (کووید-۱۹) را مورد بررسی قرار داده است. قمم سالانه آن به عنوان فرصتی برای رهبران برای توافق در مورد اولویت‌ها و تعهدات مشترک خود خدمت می‌کنند که اغلب منجر به اعلامیه‌ها و برنامه‌های عمل مشترک می‌شود.

با وجود ساختار غیررسمی آن، گروه بیست نقش حیاتی در حوزه حکومت اقتصاد جهانی دارد و به عنوان یک فروم برای گفت‌وگو و همکاری بین اقتصادهای بزرگ جهان شناخته می‌شود. در حالی که کارایی آن ممکن است بسته به دینامیک‌های سیاسی میان اعضا متفاوت باشد، گروه بیست همچنان به عنوان یک سکوی بنیادی برای رویارویی با چالش‌های پیچیده و متصل‌شده با اقتصاد جهان در قرن ۲۱ باقی می‌ماند.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ભારત અને ગુજરાતના સાક્ષરતા આંકડા (in गुजराती)

ભારત અને ગુજરાતના સાક્ષરતા આંકડા તેમજ સાક્ષરતા સાથે જોડાયેલા અન્ય મહત્વપૂર્ણ તથ્યોની નીચે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે: 1. ભારતનો સાક્ષરતા દર: ભારત, વિશાળ ભૌગોલિક ક્ષેત્ર અને વસ્તી ધરાવતો દેશ, સાક્ષરતા ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા દાયકા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિ કરી છે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર, ભારતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર 74.04% છે.  - પુરુષોનો સાક્ષરતા દર: 82.14% - મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર: 65.46% તેના કરતાં 2001 ની વસ્તી ગણતરીમાં ભારતનો સાક્ષરતા દર 64.83% હતો, જે છેલ્લા દાયકામાં લગભગ 9.21% નો વધારો દર્શાવે છે. 2. ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર: ગુજરાત, ભારતના મુખ્ય વિકસિત રાજ્યોમાંથી એક, સાક્ષરતા ક્ષેત્રે પણ આગળ છે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, ગુજરાતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર 78.03% છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં વધુ છે. - પુરુષોનો સાક્ષરતા દર: 85.75% - મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર: 69.68% ગુજરાતમાં સાક્ષરતા વધારવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, સરકારી યોજનાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓના સહયોગથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. 3. રાજ્યોમાં સાક્ષરતા દરની તુલના (2011): - સર્વોચ્ચ સાક્ષરતા ધરાવતાં રાજ્યો:   - કે...
Read more

न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) वाले देशों की सूची, उनकी संख्या, विशेषताएँ, लाभ, नुकसान, और भविष्य

न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) वाले देशों की सूची, उनकी संख्या, विशेषताएँ, लाभ, नुकसान, और भविष्य  परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने  वाले प्रमुख देश: परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देश, जिनके पास परमाणु रिएक्टर हैं, उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में विश्वभर में करीब 30 से अधिक देश ऐसे हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख देश और उनकी विशेषताएँ हैं: ---  1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)    - न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संख्या: 92 (2023 के अनुसार)    - विशेषताएँ:        - सबसे अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर होने वाला देश।      - कुल बिजली उत्पादन का लगभग 20% परमाणु ऊर्जा से होता है।      - उन्नत और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल।      - सबसे बड़ी और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उद्योग।    - लाभ: ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में अत्यधिक विश्वसनीय।    - भविष्य: उन्नत तकनीक पर कार्य जारी है, जैसे कि छ...
Read more

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नागरिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

Image
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोमवार को पहली बार नागरिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी (ENEC)-संचालित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के बीच हुआ। यह समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग" पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें "सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" के क्षेत्र शामिल थे। कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि NPCIL और ENEC के बीच इस तरह का समझौता पहले कभी नहीं हुआ था। यह समझौता यूएई की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश विस्तार की नीति का हिस्सा है। त्रिपक्षीय सहयोग सोमवार को हुआ समझौता भारत और यूएई के बीच परमाणु सहयोग संबंधी कई वर्षों की चर्चा का परिणाम है। 19 सितंबर 2022 को फ्रांस, भारत और यूएई के विदेश मंत...
Read more